ICICI FD Scheme Benefits: क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट पर लगने वाला टैक्स खत्म हो जाए, तो आपकी बचत में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? बजट 2025 की घोषणाओं ने ठीक यही उम्मीद जगाई है। अगर आप भी उन लाखों लोगों में शामिल हैं जो अपनी मेहनत की कमाई को FD में लगाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। इस आर्टिकल में, हम आपको बजट 2025 में प्रस्तावित नए नियम के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिसके तहत फिक्स्ड डिपॉजिट पर इनकम टैक्स से छूट मिल सकती है। आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि यह नियम कैसे काम करेगा और आपको इसका क्या फ़ायदा होगा।

इस आर्टिकल को पूरा पढ़ने के बाद आपके मन में इस नए प्रस्ताव को लेकर कोई भी सवाल नहीं रहेगा। हमने यहां हर एक पहलू को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, ताकि आप बिना किसी परेशानी के सब कुछ समझ सकें। इसलिए, इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें ताकि आप इस बदलाव से होने वाले फ़ायदे से वंचित न रह जाएं।

बजट 2025: FD पर इनकम टैक्स में छूट का प्रस्ताव

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार बजट 2025 में एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है। इसके तहत, बैंकों या पोस्ट ऑफिस में जमा फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर मिलने वाले ब्याज पर इनकम टैक्स से छूट दी जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी तक FD पर मिलने वाले ब्याज को आपकी सालाना आमदनी में जोड़ा जाता है और उस पर आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। इस नए प्रस्ताव का मकसद छोटे वर्ग के लोगों और सीनियर सिटिजन को आर्थिक मदद प्रदान करना है, ताकि उनकी बचत का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाने की बजाय उनके पास ही रहे।

नए नियम के तहत कौन हो सकता है पात्र?

हालांकि अभी तक ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह छूट सभी के लिए नहीं होगी। इसके लिए कुछ शर्तें रखी जा सकती हैं। जैसे कि:

  • जमा रकम की एक सीमा: हो सकता है कि एक निश्चित रकम तक की FD पर ही टैक्स छूट मिले। मिसाल के तौर पर, 5 लाख रुपये तक की FD पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स न लगना।
  • विशेष आयु वर्ग: सीनियर सिटिजन के लिए इस सीमा को और ऊपर रखा जा सकता है, जिससे उन्हें ज्यादा फ़ायदा हो।
  • डिपॉजिट का प्रकार: यह छूट सिर्फ बैंक या पोस्ट ऑफिस की सामान्य FD पर ही लागू हो, अन्य इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर नहीं।

नए प्रस्ताव से आपको क्या फायदा होगा?

अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो इसके कई अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह होगा कि आपकी FD पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से आपका होगा, उसमें से कुछ भी कटौती नहीं होगी। इससे आपकी सालाना आमदनी में काफी बढ़ोतरी होगी। खासकर उन लोगों के लिए जिनकी आमदनी कम है और जो अपने भविष्य के लिए छोटी-छोटी बचत करते हैं। इससे उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई, घर बनवाने, या किसी बीमारी के इलाज के लिए पैसे जमा करने में आसानी होगी।

अभी की स्थिति में FD पर टैक्स कैसे लगता है?

आपको बता दें, मौजूदा नियमों के तहत, FD पर मिलने वाला ब्याज ‘इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज’ के तहत आता है। बैंक TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) भी काटता है अगर साल में ब्याज की रकम 40,000 रुपये (सीनियर सिटिजन के लिए 50,000 रुपये) से ज्यादा हो जाती है। इस टीडीएस के बावजूद, आपको इस ब्याज को अपनी कुल आमदनी में जोड़कर अपनी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स का हिसाब देना होता है। नया प्रस्ताव इसी चीज़ को बदलने की कोशिश कर रहा है।

अपनी FD से ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठाएं?

अगर यह नियम लागू होता है, तो आपको अपने निवेश के तरीके पर फिर से विचार करना चाहिए। आप अपनी बचत का एक हिस्सा FD में लगा सकते हैं बिना टैक्स की चिंता किए। हालांकि, कोई भी फैसला लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें:

  • FD की अवधि (टेन्योर) का चुनाव सोच-समझकर करें।
  • अलग-अलग बैंकों के ब्याज दरों (interest rates) की तुलना जरूर कर लें।
  • अपने वित्तीय लक्ष्यों के हिसाब से ही पैसे लगाएं।

आगे की राह – क्या उम्मीद करें?

बजट 2025 की आधिकारिक घोषणा होने तक सब कुछ स्पष्ट नहीं होगा। मीडिया के अनुसार, सरकार इस कदम से आम लोगों की बचत को बढ़ावा देना चाहती है। यह एक कमाल का कदम साबित हो सकता है जो लोगों को जोखिम रहित निवेश की तरफ वापस लाएगा। फिलहाल, आपको बजट पर नजर रखनी चाहिए और अगर यह नियम पास हो जाता है, तो अपने बैंक या वित्तीय सलाहकार से इसके बारे में सीधा जानकारी लेनी चाहिए।